भारत में एलपीजी गैस आज लगभग हर घर की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। खाना पकाने से लेकर रोजमर्रा के रसोई कामों में इसकी अहम भूमिका है। ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमतों में होने वाला कोई भी बदलाव आम परिवार के बजट को सीधे प्रभावित करता है।
एलपीजी गैस की कीमतें कैसे तय होती हैं
भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा तय की जाती हैं। इन कीमतों की समीक्षा हर महीने की जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और परिवहन लागत जैसे कारक इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।
सरकार की सब्सिडी से उपभोक्ताओं को राहत
घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होती है।
महानगरों में आज के एलपीजी दाम
देश के प्रमुख महानगरों में फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर लगभग 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये और चेन्नई में करीब 868.50 रुपये में मिल रहा है।
राज्यों और शहरों में कीमतों का अंतर
एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर राज्य और शहर में अलग-अलग हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स और परिवहन खर्च है। पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों में कीमतें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, जबकि बड़े राज्यों में दाम कुछ कम रहते हैं।
कॉमर्शियल सिलेंडर महंगे होने का असर
कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर पड़ता है। जब इनके खर्च बढ़ते हैं, तो खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इस तरह इसका असर आम लोगों तक परोक्ष रूप से पहुंचता है।
घरेलू बजट और भविष्य की स्थिति
हालांकि इस समय घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन पहले से ऊंचे दाम परिवारों के बजट पर दबाव बनाए हुए हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और एलपीजी की कीमतें बढ़ती हैं, तो आने वाले समय में गैस और महंगी हो सकती है।
निष्कर्ष
एलपीजी गैस की कीमतें कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारणों पर निर्भर करती हैं। सरकार की सब्सिडी आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडरों की महंगाई बाजार की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को ताजा दरों की जानकारी रखना और अपने खर्च की योजना समझदारी से बनाना जरूरी है।
